Tag: central Gov

नई दिल्ली: राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा तय करने के मामले में राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर केन्द्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब में कहा है कि न्यायपालिका द्वारा समयसीमा निर्धारित करना संविधान के विरुद्ध होगा। केन्द्र ने कहा है ऐसा करने से संवैधानिक अव्यवस्था पैदा होगी जो संविधान निर्माताओं की परिकल्पना के विरुद्ध होगा। केन्द्र ने कहा है जब शक्तियों के प्रयोग को लचीला बनाए रखना हो…