लखनऊ: उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD), भारत सरकार ने शुक्रवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हेतु खाद्यान्न खरीद सुधारों पर पांचवीं राज्य-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की अध्यक्षता अशुतोष अग्निहोत्री, आईएएस, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने की। इस अवसर पर भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें सी. शिखा, आईएएस, संयुक्त सचिव (नीति एवं एफसीआई), अनीता कर्ण, आईएफएस, संयुक्त सचिव (भंडारण) एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला का आयोजन डीएफपीडी की ओर से प्रशांत शर्मा, आईएएस, महाप्रबंधक (उत्तर प्रदेश), भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए रणवीर प्रसाद, आईएएस, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग तथा भूपेंद्र चौधरी, आईएएस, खाद्य आयुक्त अपनी 100 से अधिक अधिकारियों की टीम के साथ उपस्थित रहे।
कुल 169 अधिकारियों ने, जो राज्य एवं जिला-स्तरीय क्रय एजेंसियों से जुड़े हैं, इस कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न खरीद में पारदर्शिता, दक्षता एवं डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा देना था। इसमें पीसीएसएपी (PCSAP), सीएफपीपी (CFPP), सीएफएसपी (CFSP), एग्री-स्टैक (Agri-Stack), स्कैन मॉड्यूल (SCAN Module) और अन्य नीति सुधारों जैसे प्रमुख पहलों पर चर्चा की गई।
यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 18 प्रमुख क्रय करने वाले राज्यों में आयोजित कार्यशालाओं की श्रृंखला का हिस्सा है। इससे पहले ऐसी कार्यशालाएँ चेन्नई, रायपुर और चंडीगढ़ में हो चुकी हैं। आगामी धान क्रय सत्र को ध्यान में रखते हुए यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।
