दिल्ली: यूपीआई पेमेंट को लेकर चल रही अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने कहा है कि फिलहाल ₹2,000 तक के यूपीआई पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर किसी तरह की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस नहीं लगा सकते। रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। दरअसल, अगस्त 2026 में संसद ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। इसके जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट की धारा 10A में बदलाव किया गया।…
Read More₹2,000 तक UPI पेमेंट फ्री रहेगा, बड़ी रकम पर अभी कोई चार्ज नहीं: सरकार ने साफ किया नियम
