Tag: Economy News

₹2,000 तक UPI पेमेंट फ्री रहेगा, बड़ी रकम पर अभी कोई चार्ज नहीं: सरकार ने साफ किया नियम

Abhishek Tripathi

दिल्ली: यूपीआई पेमेंट को लेकर चल रही अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने कहा है कि फिलहाल ₹2,000 तक के यूपीआई पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर किसी तरह की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस नहीं लगा सकते। रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। दरअसल, अगस्त 2026 में संसद ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। इसके जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट की धारा 10A में बदलाव किया गया।…

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EMI होगी महंगी? SBI की रिपोर्ट, 4 दिन बैंक बंद, Tesla Roadster और AI अलर्ट

Abhishek Tripathi

बिजनेस: सबसे पहले बात लोन और EMI की। SBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, RBI अक्टूबर की मौद्रिक नीति में रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है। इसके बाद दिसंबर में भी इतनी ही बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। यानी कुल 0.50% तक बढ़ोतरी होने पर होम लोन और कार लोन की EMI महंगी हो सकती है। रिपोर्ट में क्रूड ऑयल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने से महंगाई बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। दूसरी बड़ी खबर बैंकों की छुट्टियों से जुड़ी…

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देश में जल्द आएंगे प्लास्टिक के नोट! RBI की बड़ी तैयारी, ₹10 और ₹20 से होगा ट्रायल

Abhishek Tripathi

बिज़नेस : भारत की करेंसी व्यवस्था में जल्द एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI देश में पहली बार प्लास्टिक यानी पॉलीमर से बने बैंक नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस ट्रायल की शुरुआत सबसे पहले 10 और 20 रुपये के नोटों से की जाएगी। यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो साल 2027 से देशभर में पॉलीमर नोटों को बड़े स्तर पर जारी किया जा सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह बिल्कुल…

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भारत-UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू, अब सस्ती होंगी ब्रिटेन की व्हिस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, भारतीय निर्यात को मिलेगा बड़ा बूस्ट

Abhishek Tripathi

भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए आज से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते के लागू होने के साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है। इस डील के तहत भारत के 99 प्रतिशत उत्पाद अब ब्रिटेन में बिना किसी आयात शुल्क के पहुंच सकेंगे, जबकि ब्रिटेन से आने वाले अधिकांश सामानों पर भारत में औसत टैरिफ घटकर केवल 3 प्रतिशत रह जाएगा। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारतीय उपभोक्ताओं को मिलेगा। अब…

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जून में महंगाई ने फिर बढ़ाई चिंता, 4.38% पर पहुंची रिटेल इंफ्लेशन, आलू-अदरक महंगे, सोना-चांदी हुए सस्ते

Sagar Srivastava

न्यू दिल्ली : देश में आम आदमी की जेब पर महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जून महीने में खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इंफ्लेशन बढ़कर 4.38 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह लगातार छठा महीना है जब महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी में जहां महंगाई दर केवल 2.74 प्रतिशत थी, वहीं मई में यह बढ़कर 3.93 प्रतिशत हो गई थी और अब जून में यह 4.38 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि जनवरी 2025 के बाद पहली बार महंगाई भारतीय…

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सोना-चांदी में बड़ी गिरावट: निवेशकों का भरोसा अब कैश पर!

Abhishek Tripathi

दिल्ली: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच आमतौर पर यह उम्मीद की जाती है कि सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी आएगी। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में युद्ध, आर्थिक संकट या राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने और चांदी की ओर रुख करते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। 8 जून को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसने निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों दोनों का ध्यान अपनी…

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RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से शुरू, रेपो रेट में फिलहाल कटौती की उम्मीद कम

Abhishek Tripathi

दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की महत्वपूर्ण बैठक आज 3 जून से शुरू हो रही है। यह बैठक 5 जून तक चलेगी, जिसके बाद RBI गवर्नर द्वारा ब्याज दरों और मौद्रिक नीति से जुड़े फैसलों की घोषणा की जाएगी। देशभर के उद्योग जगत, निवेशकों, बैंकिंग सेक्टर और आम लोगों की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार रेपो रेट में किसी बड़ी कटौती की संभावना कम है। वर्तमान में रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर बनी हुई है।…

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स्पाइसजेट पर GST का शिकंजा, ₹125 करोड़ का टैक्स नोटिस जारी, रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा

Abhishek Tripathi

दिल्ली: आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही देश की प्रमुख बजट एयरलाइन स्पाइसजेट की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST विभाग ने कंपनी को करीब 125 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया है। विभाग का आरोप है कि एयरलाइन ने कई महीनों से GST रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किए हैं और लगातार नियमों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही स्पाइसजेट का GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक GST अधिकारियों ने…

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