‘फॉर्म-6 में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी’: CJI की टिप्पणी पर घमासान, चुनाव आयोग बोला- फॉर्म नहीं बदला, सिर्फ घोषणा-पत्र जोड़ा

नई दिल्ली। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच फॉर्म-6 को लेकर विवाद सामने आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 में किए गए किसी संशोधन को मंजूरी नहीं दी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के रिकॉर्ड देखने की बात कही और यह जानना चाहा कि फॉर्म में बदलाव किसने किया। मामला मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ा है। फॉर्म-6 का इस्तेमाल…

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SIR- तीसरा फेज घोषित,37 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन होगा; हरियाणा-उत्तराखंड समेत 19 राज्य-UT शामिल

(नई दिल्ली) चुनाव आयोग ने गुरुवार को स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) के तीसरे फेज की घोषणा की है। इस फेज के तहत हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 36.73 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। SIR के तीसरे फेज के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में SIR प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तीनों बचे हुए राज्यों में खराब मौसम और जनगणना के कारण SIR के शेड्यूल की घोषणा बाद में की जाएगी। अक्टूबर में होगी फाइनल लिस्ट जारी –…

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बिहार SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया जिसमें ईसीआई ने कहा कि वह कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रवाधान नहीं है कि ड्राफ्ट लिस्ट से हटे नामों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। साथ ही, कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता लिस्ट को अधिकार की तरह नहीं मांग सकते। आयोग ने…

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बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने संसद में किया विरोध प्रदर्शन

दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने आज बिहार में चल रही विशेष गहन समीक्षा-एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ संसद के मकर द्वार पर धरना दिया। हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए उन्होंने सरकार से इस समीक्षा की मंशा और वैधता स्पष्ट करने की मांग की।

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