उत्तराखंड में जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है. इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा की थी.
सीएम धामी ने इस वर्ष जुलाई से सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अंब्रेला के नीचे लाने और उनकी मान्यता उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से किए जाने की बात कही थी. सीएम धामी के निर्देश के बाद बोर्ड में प्रोफेसर और विद्वानों को मनोनीत किया गया है, जोकि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी.
बोर्ड में अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षाविद शामिल
इसमें सभी अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षाविदों को सम्मिलित किया गया है. इसमें डॉ. सुरजीत सिंह गांधी को अध्यक्ष, प्रोफेसर राकेश जैन, डॉ सैय्यद अली हमीद, प्रोफेसर पेमा तेनजिन, डॉ. एल्बा मेड्रिले, प्रोफेसर रोबिना अमन, प्रोफेसर गुरमीत सिंह को सदस्य बनाया गया है. साथ ही समाज सेवी राजेंद्र बिष्ट और सेवानिवृत अधिकारी चंद्रशेखर भट्ट भी सदस्य होंगे.
निदेशक महाविद्यालय शिक्षा, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण भी सदस्य सूची में रहेंगे. अब ये प्राधिकरण तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी, यह प्राधिकरण सिलेबस तय करेगा. सभी अल्पसंख्यक संस्थाएं उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेंगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गठित इस प्राधिकरण में अलग-अलग अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षाविद हैं, जो बच्चों के लिए आधुनिक, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम तैयार करेंगे.
मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने जताया सीएम धामी का आभार
मदरसा बोर्ड को भंग किए जाने के इस निर्णय का स्वागत करते हुए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक प्राधिकरण की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम है और अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी.
