दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से घरेलू उद्योग को सक्षम बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और उद्यमशीलता को समर्थन देने के लिए सेनाओं का राजस्व बढ़ाने में तेजी लाई जाएगी।
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि संशोधित दस्तावेज़ युद्ध के आधुनिक दौर में सशस्त्र बलों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता को बढ़ावा देगा। इससे शीघ्र निर्णय लेकर सैन्य तैयारियों के उच्चतम स्तर को बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि दस्तावेज़ में व्यापार करने में सुगमता को और मजबूत किया गया है। इसका उद्देश्य रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना है।
रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा सेवाओं और अन्य संगठनों की वस्तु और सेवाओं की खरीद इस नियमावली से विनियमित होती है। इससे पहले वर्ष 2009 में इसकी घोषणा की गई थी। सशस्त्र बलों और अन्य हितधारकों के परामर्श से मंत्रालय के भीतर इस नियमावली में संशोधन किया जा रहा है।
