पंजाब: सरकार किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सुनाम विधानसभा क्षेत्र के गांव अकबरपुर में घग्गर शाखा पर मोगा (पानी निकासी एवं वितरण संरचना) लगाने के कार्य का शिलान्यास किया। इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र के लगभग 250 किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। किसानों के खेतों तक नहरी पानी की पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे सिंचाई की समस्या काफी हद तक दूर हो…
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मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान: किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा बढ़ी, बागवानी और नकदी फसलें भी शामिल
पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और खेती को अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। चंडीगढ़ में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना से जुड़े बड़े बदलावों की जानकारी दी और कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गेहूं, धान और…
Read Moreमुख्यमंत्री भगवंत मान ने धुरी नगर परिषद के विजयी उम्मीदवारों से की मुलाकात, बोले- विकास कार्यों के लिए धन की नहीं होगी कोई कमी
चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में अपने निर्वाचन क्षेत्र धुरी नगर परिषद के नवनिर्वाचित उम्मीदवारों के साथ एक विशेष बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी विजयी प्रतिनिधियों को बधाई दी और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की असली ताकत जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में है। उन्होंने नए प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे हमेशा लोगों से जुड़े रहें…
Read Moreपंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला: चुनाव विभाग के सेवा नियमों में संशोधन, चुनावी तैयारियों को मिलेगी रफ्तार
पंजाब: पंजाब सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों और मतदाता सूची संशोधन अभियान को ध्यान में रखते हुए चुनाव विभाग के कामकाज को अधिक प्रभावी और तेज बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में चुनाव विभाग के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, जिससे विभागीय कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब निर्वाचक तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव की अवधि 15 वर्ष से घटाकर 12…
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