Category: देश

IIT बॉम्बे के छात्र साहिल रवींद्र वाकोडे की मौत के मामले में जांच जारी है। इसी बीच IIT बॉम्बे फैकल्टी फोरम के प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉ. राजकुमार एस. पंत ने प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला का समर्थन किया है।पंत के मुताबिक, परीक्षा के दौरान साहिल को कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए देखे जाने के बाद प्रोफेसर डूला ने संस्थान की तय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की थी।उन्होंने साफ किया कि जांच के दौरान डूला को केवल डीन, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स की प्रशासनिक जिम्मेदारियों से हटाया गया है। वह अभी भी…

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आयोजित “पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य” विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।यह दो दिवसीय सम्मेलन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 19 और 20 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है।उद्घाटन सत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और NGT के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव भी शामिल हुए।इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञ, भारत के सुप्रीम…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर नई दिल्ली के यशोभूमि में SEMICON India 2026 का उद्घाटन किया।17 से 19 सितंबर तक चलने वाले इस तीन दिवसीय आयोजन में दुनिया भर की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हिस्सा ले रही हैं।भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम तक एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर इस आयोजन का खास फोकस है।नई दिल्ली के यशोभूमि में SEMICON India 2026 की शुरुआत हो गई है। इस साल आयोजन की थीम है, “सिलिकॉन से सिस्टम तक: इकोसिस्टम का निर्माण।” इस…

नई दिल्ली [भारत]– दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को रिलायंस ADAG ग्रुप के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव अमिताभ झुनझुनवाला की ज़मानत अर्ज़ी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से स्टेटस रिपोर्ट मांगी।झुनझुनवाला, जिन्हें ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किया था, अप्रैल 2026 में अपनी गिरफ़्तारी के बाद से ही हिरासत में हैं।उनकी ज़मानत अर्ज़ी पहले ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अब उन्होंने अपनी मेडिकल स्थिति को देखते हुए ज़मानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। जस्टिस मधु जैन ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से 5 दिनों के भीतर…